उत्तराखंड मदरसा बोर्ड, देवभूमि शिक्षा नीतियां, धामी सरकार निर्णय

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उत्तराखंड कैबिनेट में लिया शानदार फैसला

उत्तराखंड मदरसा बोर्ड होगा निरस्त

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कांग्रेस राज में बना था ये बोर्ड, 2026 में होगा बैन

धामी सरकार का एक ही लक्ष्य G- हाड मुक्त देवभूमि pic.twitter.com/T59mJyYlmx

— Hardik Bhavsar (@Bitt2DA) August 18, 2025

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उत्तराखंड कैबिनेट में लिया शानदार फैसला

हाल ही में उत्तराखंड कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो राज्य की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करेगा। कैबिनेट ने घोषणा की है कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को निरस्त किया जाएगा। यह बोर्ड कांग्रेस राज में स्थापित किया गया था, और अब इसे 2026 में बैन करने की योजना बनाई गई है।

उत्तराखंड मदरसा बोर्ड होगा निरस्त

उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की निरस्ती से राज्य की शिक्षा की दिशा में एक नया मोड़ आएगा। राज्य सरकार का मानना है कि यह निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने में सहायक होगा। मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय राज्य की शिक्षा नीति को और अधिक समग्र बनाने की दिशा में एक कदम है।

कांग्रेस राज में बना था ये बोर्ड, 2026 में होगा बैन

कांग्रेस के शासनकाल में स्थापित इस बोर्ड ने कई विवादों को जन्म दिया था। सरकार का मानना है कि अब समय आ गया है कि इस बोर्ड को समाप्त किया जाए ताकि उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा दी जा सके। 2026 में इस बोर्ड का बैन होना, राज्य के लिए एक सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है।

धामी सरकार का एक ही लक्ष्य G- हाड मुक्त देवभूमि

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार का एक ही लक्ष्य है: G- हाड मुक्त देवभूमि। यह निर्णय इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बच्चों को बेहतर और समर्पित शिक्षा मिल सके, जिससे वे भविष्य में सफल बन सकें।

इस निर्णय के पीछे धामी सरकार की मंशा स्पष्ट है: एक ऐसा उत्तराखंड बनाना जहाँ हर बच्चा शिक्षा के समान अवसरों का लाभ उठा सके।