गुजरात राजनीति, सामाजिक न्याय, भूमि अधिग्रहण, असमानता, आदिवासी अधिकार

गुजरात मॉडल स्पष्ट है – दलितों, पिछड़े वर्ग और गरीबों के लिए बुलडोज़र, जबकि अडानी के लिए हजारों एकड़ ज़मीन मुफ्त में या मात्र ₹1 की।

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गांधीनगर, गुजरात के पेथापुर बस्ती में 400 से अधिक परिवारों के घर ‘अवैध’ बता कर उजाड़ दिए गए, जबकि उनके पास बिजली के बिल, टैक्स रसीदें, राशन… pic.twitter.com/QXMylETaGK

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 24, 2025

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गुजरात मॉडल: एक चिंतन

भूमिका

गुजरात मॉडल, जिसे अक्सर विकास और आर्थिक प्रगति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, वास्तव में समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक विवादास्पद और चुनौतीपूर्ण विषय बन गया है। हाल ही में, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मॉडल की आलोचना करते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने दलितों, पिछड़े वर्गों और गरीबों के साथ होने वाले भेदभाव को उजागर किया। उनका यह ट्वीट गुजरात के पेथापुर बस्ती में 400 से अधिक परिवारों के घरों को ‘अवैध’ बताकर उजाड़ने की घटना पर आधारित था। उन्होंने यह भी बताया कि उसी समय, बड़े उद्योगपति जैसे अडानी को जमीन मुफ्त या मात्र ₹1 में दी जा रही थी।

गुजरात मॉडल का परिभाषा

गुजरात मॉडल का अर्थ केवल आर्थिक विकास नहीं है; यह एक सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण भी है। इस मॉडल को अक्सर यह बताने के लिए प्रयोग किया जाता है कि कैसे राज्य ने औद्योगिक विकास की धारा को गति दी है, लेकिन इसके पीछे की वास्तविकता अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। विकास के नाम पर जो नीतियाँ बनायी जाती हैं, वे कई बार कमजोर वर्गों के अधिकारों का हनन करती हैं।

दलितों और पिछड़े वर्गों पर प्रभाव

राहुल गांधी के ट्वीट में स्पष्ट है कि कैसे दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए राज्य की नीतियाँ अत्यधिक कठोर हो गई हैं। पेथापुर बस्ती में 400 से अधिक परिवारों के घरों को उजाड़ना यह दर्शाता है कि किस प्रकार नीतियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये परिवार अपने घरों को अवैध बताकर उजाड़े गए, जबकि उनके पास बिजली के बिल, टैक्स रसीदें और राशन कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज मौजूद थे।

अडानी और बड़े उद्योगपतियों का संरक्षण

राहुल गांधी ने यह भी बताया कि कैसे अडानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को हजारों एकड़ जमीन मुफ्त या मात्र ₹1 में दी जा रही है। यह एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे आर्थिक नीतियाँ केवल कुछ विशेष वर्गों के लिए बनाई जाती हैं, जबकि आम जनता और कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया जाता है। यह स्थिति न केवल सामाजिक असमानता को बढ़ाती है, बल्कि राजनीतिक भ्रष्टाचार और नीतिगत विफलताओं का भी संकेत देती है।

सामाजिक असमानता और विकास

गुजरात मॉडल का यह पहलू स्पष्ट करता है कि विकास के नाम पर जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं, वे अक्सर सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती हैं। जब राज्य गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए बुलडोजर लेकर आता है, जबकि अमीरों के लिए जमीनें दी जाती हैं, तो इसका अर्थ है कि विकास केवल एक खास वर्ग के लिए है। यह स्थिति सामाजिक संघर्ष और असंतोष को जन्म देती है।

नीतिगत सुधार की आवश्यकता

इस प्रकार की स्थितियों का समाधान नीतिगत सुधारों में निहित है। सरकार को चाहिए कि वह विकास के नाम पर कमजोर वर्गों के हक को न छिने और उनके अधिकारों की रक्षा करे। इसके लिए जरूरी है कि सामाजिक न्याय की नीतियों को प्राथमिकता दी जाए और विकास की योजनाओं में सभी वर्गों को शामिल किया जाए।

निष्कर्ष

गुजरात मॉडल का यह विश्लेषण हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में विकास का मतलब केवल आर्थिक प्रगति है, या यह समाज के सभी वर्गों के लिए समग्र उन्नति का प्रतीक होना चाहिए। राहुल गांधी का ट्वीट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और हमें याद दिलाता है कि विकास की राह पर चलने के लिए हमें सभी के अधिकारों और जरूरतों का ध्यान रखना होगा।